राजस्थान फ्री मोबाइल योजना 2022-2023
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में नागरिकों के लिए Rajasthan Free Mobile Yojana 2022 शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत राजस्थान वासियों के परिवारों को सरकार अब मुफ्त में मोबाइल बांटेगी। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस मोबाइल में सरकार फ्री मे इंटरनेट की सुविधा भी देगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के एप्लीकेशन भी उस फोन में इंस्टाॅल करके देगी, जिससे लोगों को समय-समय पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती रहे। इसका इसका लक्ष्य सभी महिलाओं को टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक करना है। राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है।
राजस्थान फ्री स्मार्टफोन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधा
राजस्थान में चलाई जा रही इस स्माटफोन योजना से राज्य के परिवारों की महिला मुखिया को फ्री मोबाइल फोन तो दिया ही जाएगा साथ में उनको कुछ अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, जैसे-
- 03 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा
- 10 हजार रुपए तक का मोबाइल
- राज्य सरकार की योजनाओं के मोबाइल एप्लीकेशन
- लगभग 01 करोड़ 35 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
राजस्थान में कब से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन
Rajasthan Government ने Free Smartphone Yojana का लाभ पंहुचाने का काम चरणबद्ध तरीके से करेगा। वर्ष 2022-2023 के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसके तहत पहले चरण में अक्टूबर माह के अंत तक 05 लाख स्मार्टफोन लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
Rajasthan Free Mobile Yojana 2022 का लाभ कैसे प्राप्त करें?
Rajasthan Free Mobile Yojana 2022 का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यदि आपने सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘चिरंजीवी योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो उसी जानकारी से परिवार की महिला मुखिया को राजस्थान सरकार मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपका आधार नंबर चिरंजीवी योजना से जुड़ा होना चाहिए तभी आपका परिवार इस सुविधा का लाभ ले सकता है। यह पता करने के लिए कि आपका आधार नंबर चिरंजीवी योजना से जुड़ा है या नहीं, इसके लिए दिये गए इस लिंक पर जाकर ‘रजिस्ट्रेशन की स्थिति पता करें‘ पर क्लिक करके मुफ्त मोबाइल योजना के लिए अपनी पात्रता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं – CLICK HERE
सरकार ने फ्री मोबाइल योजना के लिए 03 वर्षों का कुल बजट लगभग 12 हजार करोड़ रुपए निधार्रित कर दिया है। और मोबाइल कंपनियों से इसके लिए काम करवाना भी शुरू कर दिया है। जल्द ही चरणबद्ध तरीके के से राज्य के सभी परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
